NEET EXam 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ: ਪੂਣੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਲੀਕ ਕੀਤਾ ਪੇਪਰ, SC ਨੇ ਕਿਹਾ-ਪੈਨ-ਪੋਪਰ ਮੋਡ 'ਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ

ਜਾਸ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ NEET UG ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੈੱਨ-ਕਾਗਜ਼ ਮੋਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਪਿਊਟਰ-ਅਧਾਰਤ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਾਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ

NEET UG ਪ੍ਰੀਖਿਆ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁਣ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।

ਆਰਜੇਡੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਧਾਕਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੀਟ ਯੂਜੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ।

ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਧਾਕਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਸੱਤਯਮ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ।

ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ NEET UG ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਲਮ-ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਪਿਊਟਰ-ਅਧਾਰਤ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਿਹਾਰਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ

ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ NEET-UG 2026 ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ NTA ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਲੈਕਚਰਾਰ ਮਨੀਸ਼ਾ ਸੰਜੇ ਹਵਾਲਦਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲਾਤੂਰ ਤੋਂ ਬਾਲ ਰੋਗ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਮਨੋਜ ਸ਼ਿਰੂਰੇ ਅਤੇ ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇਜਸ ਹਰਸ਼ਦ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਅਜੇ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਹਿਰਾਸਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਾ. ਮਨੋਜ ਸ਼ਿਰੂਰੇ ਅਤੇ ਤੇਜਸ ਹਰਸ਼ਦ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਨੀਸ਼ਾ ਹਵਾਲਦਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ NEET-UG ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਸਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 13 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਹਿ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ

ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਵਕੀਲ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ।