ਜਾਇਦਾਦ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਮੌਜ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੰਝਟ; ਹੁਣ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਗਵਾਹ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਧਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
Publish Date: Thu, 19 Nov 2026 10:37 AM (IST)
Updated Date: Thu, 19 Nov 2026 10:39 AM (IST)
ਅਜੈ ਜਾਇਸਵਾਲ, ਲਖਨਊ - ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਗਵਾਹ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਧਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਅਲੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਆਧਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ (ਵਿਕਰੇਤਾ) ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ (ਖਰੀਦਦਾਰ) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੋ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਸਦੀਕ (ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਜਾਂ ਆਈਰਿਸ ਸਕੈਨ) ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਫੋਟੋ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗਵਾਹ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਆਧਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਦੋ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਟੈਂਪ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਰਵਿੰਦਰ ਜਾਇਸਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਦੋ ਗਵਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਦੋ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਜਲਦ ਛੋਟ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।