NEET ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ? FIRs ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ
ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
Publish Date: Tue, 01 Sep 2026 10:27 AM (IST)
Updated Date: Tue, 01 Sep 2026 10:33 AM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ 13 ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ 2,873 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬੈਂਚ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
ਜੇਕਰ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀਜੇਪੀ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਰਜ 13 ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।
ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐਨਸੀਆਰਬੀ) ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ 2,873 ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੀਜੇਪੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਮਾਰਚ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ
ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੀਜੇਪੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਮਾਰਚ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਜੇਪੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ 36 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।