- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ : 50 ਲੱਖ ਦੀ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ 2018 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 420 (ਧੋਖਾਧੜੀ) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 120ਬੀ (ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼) ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
Posted By alisha
Publish Date: Mon, 28 Sep 2026 01:55 PM (IST)
Updated Date: Mon, 28 Sep 2026 02:03 PM (IST)
ਜਾਗਰਣ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਨਰੂਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੌਜੂਦ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ 2018 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 420 (ਧੋਖਾਧੜੀ) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 120ਬੀ (ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼) ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
2022 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੈਸ਼-ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਗਸਤ 2022 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2022 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।