ਮੋਦੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਰੇਲਵੇ ਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਲਈ 13041 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਬਿਹਾਰ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੌਗਾਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਲ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਪੰਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 13041 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
Publish Date: Wed, 19 Aug 2026 04:21 PM (IST)
Updated Date: Wed, 19 Aug 2026 04:24 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਲ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਪੰਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 13041 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਸਮਝੋ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ? ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਚੋਂ ਚਾਰ ਰੇਲਵੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਾਈਵੇਅ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹਾਵੜਾ-ਚੇਨਈ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਦਾ ਚੌਹਰੀਕਰਨ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਮੁੱਖ ਰੇਲ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਗਮ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਚੌਹਰੀਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਟਕ ਤੋਂ ਪਾਰਾਦੀਪ ਰੇਲ ਲਾਈਨ: ਇਸ ਰੂਟ 'ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੋਰ ਦੋ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ: ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ-ਨੇਪਾਲ ਬਾਰਡਰ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ: ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸੀਤਾਮੜੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨੇਪਾਲ ਸਰਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੋਨਬਰਸਾ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਫੋਰ ਲੇਨ ਹਾਈਵੇਅ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੁਗਮ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ।