VB-G RAM G ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ; ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਰੋਕ

ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਮਾਂ, ਕਾਗਜ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਜੀ-ਰਾਮਜੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਹੁਣ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਕੰਮ ਅਤੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਸੂਚਨਾ ਬੋਰਡ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਰਕਮ, ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਖੁਦ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਕੰਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।

ਜਨਤਾ ਸੂਚਨਾ ਬੋਰਡ ਹੋਵੇਗਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ

ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਜਨਤਾ ਸੂਚਨਾ ਬੋਰਡ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।

ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗਾ:

• ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚ
• ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ
• ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ
• ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
• ਕੁੱਲ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਨ (ਮੈਨ-ਡੇਜ਼)

ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਜੇਕਰ ਬੋਰਡ 'ਤੇ 100 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਸਕਣਗੇ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਰਿਕਾਰਡ

ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਟੀਮ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਖਰਚ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਸਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਿਲਾਣ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ੀ ਭੁਗਤਾਨ, ਗਲਤ ਮਸਟਰ ਰੋਲ ਜਾਂ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

ਜੇਕਰ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਬੋਰਡ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ੀਵਾਡੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।