- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
65 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: 57 ਏਕੜ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਭਗਵਾਨ ਜਗਨਨਾਥ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦਾ ਹੁਕਮ; ਬੋਰਡ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ 1961 ਦੀ ਲੀਜ਼!
ਓਡਿਸ਼ਾ ਮਾਲੀਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਪੁਰੀ ਸਥਿਤ ਭਗਵਾਨ ਜਗਨਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਦੀ 57 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਮੁੱਲ ਲਗਪਗ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 65 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਇਹ ਲੀਜ਼ ਓਡਿਸ਼ਾ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਟਰੱਸਟ ਕਾਨੂੰਨ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ-19 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਟਰੱਸਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਇੰਡੋਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ) ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।
Posted By Sunita
Publish Date: Sat, 11 Jul 2026 11:28 AM (IST)
Updated Date: Sat, 11 Jul 2026 11:30 AM (IST)
ਜਾਸ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ : ਓਡਿਸ਼ਾ ਮਾਲੀਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਪੁਰੀ ਸਥਿਤ ਭਗਵਾਨ ਜਗਨਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਦੀ 57 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਮੁੱਲ ਲਗਪਗ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 65 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਇਹ ਲੀਜ਼ ਓਡਿਸ਼ਾ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਟਰੱਸਟ ਕਾਨੂੰਨ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ-19 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਟਰੱਸਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਇੰਡੋਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ) ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਟਨੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਆਫ ਰਾਈਟਰ ’ਚ ਲੁੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀਜਗਨਨਾਥ ਦੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਓਡਿਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਜਗਨਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਤੇ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ‘ਸ਼੍ਰੀਜਗਨਨਾਥ ਮਹਾਪ੍ਰਭੂ ਲੈਂਡ ਸੇਲ’ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ 57 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਫਲਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੱਤ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਮੰਦਿਰ ਦੀ 60,426 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ
ਓਡਿਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਰੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀਜਗਨਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਦੀ 60,426.943 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 395.252 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਓਡਿਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਗਾਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ’ਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਮਹਾਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਵੀ ਹਨ। ਓਡਿਸ਼ਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਹਰੀਚੰਦਰਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।