iPhone ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭੇਜਿਆ 'ਦਾੜ੍ਹੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ', ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਠੋਕਿਆ ₹1.81 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

Posted By Sunita

Publish Date: Fri, 24 Jul 2026 01:40 PM (IST)

Updated Date: Fri, 24 Jul 2026 01:42 PM (IST)

iPhone ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭੇਜਿਆ 'ਦਾੜ੍ਹੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ', ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਠੋਕਿਆ ₹1.81 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਮੁੰਬਈ : ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ 'ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਨੂੰ Apple iPhone 14 Pro ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਰਸਲ 'ਚ ਦਾੜ੍ਹੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੁੰਬਈ ਸਬ-ਅਰਬਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਰਿਡ੍ਰੈਸਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਅਤੇ ਸੇਲਰ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ₹1.81 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਮੋੜਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਵਈ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਨੂੰ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਤੋਂ ਨੋ-ਕੋਸਟ EMI 'ਤੇ ₹1,11,793 'ਚ Apple iPhone 14 Pro ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਚਾਰਜਰ ਅਤੇ ਕਵਰ ਤਾਂ ਸਹੀ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਇਆ ਮੁੱਖ ਪੈਕੇਜ ਖੋਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਉਸ 'ਚੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਫੋਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾੜ੍ਹੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਪੈਕਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਿਕਲਿਆ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ 2023 'ਚ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਕਸਟਮਰ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਰਿਫੰਡ ਜਾਂ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਦੱਸ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਹੱਲ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਵਪਾਰਕ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿਕਰੀ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੇਨ-ਦੇਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਦ ਜਦੋਂ ਗਾਹਕ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਪੈਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਤ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ, ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਜਾਂ ਰਿਫੰਡ ਨਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੇਵਾ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਘਾਟ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸੇਲਰ 'ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਊ ਰੀਟੇਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ' ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਖਾਮੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਸੇਲਰ ਦੋਵੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।

ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਅਤੇ ਸੇਲਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ :-

₹1,11,793 ਦੀ ਅਸਲ ਰਕਮ (22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਤੱਕ 9% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ)

₹50,000 ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

₹20,000 ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚਾ

ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਕਮ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਐਪਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ: ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਐਪਲ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਡੀਲਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ-ਟੂ-ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਲਰਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 'ਤੇ ਉਸਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਐਪਲ ਇੰਡੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਗਲਤ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।