'ਮਰਿਆਦਾ ਭੰਗ' ਜਾਂ 'ਬੇਬੱਸ ਔਰਤ' ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਰੋਕ, ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ 'ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟ੍ਰਿਕਸ' (ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ), 'ਬੇਸਹਾਰਾ ਔਰਤ,' 'ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ' ਅਤੇ 'ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣਾ' ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ 'ਪੀੜਤ,' 'ਬਚਣ ਵਾਲਾ,' 'ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ,' 'ਸਰੀਰਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ' ਅਤੇ 'ਜਿਨਸੀ ਹਮਲਾ' ਵਰਗੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁੱਧ ਬੋਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

125 ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ

'ਨਿਰਣੇ ਅਤੇ ਲਿੰਗ: ਫੈਸਲੇ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ' ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ 125 ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨਿਆਂਇਕ ਅਕਾਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

'ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ'

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ, ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਪੈਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਿਆਂਇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜੋ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੈਨਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਰਿਪੋਰਟ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਅਕਸਰ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਮਿੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ?

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਦਮਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਦਾਲਤੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਕਲੰਕ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਲਿੰਗ-ਪੱਖਪਾਤੀ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਾਕਾਂਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ "ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ" ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜਾਂ ਪੀੜਤ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, "ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼" ਵਰਗੇ ਵਾਕਾਂਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸਨੇ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਬਚੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਸਦਮੇ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ ?

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ "ਬੇਸਹਾਰਾ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀ," "ਵਾਸਨਾ-ਪ੍ਰੇਰਿਤ" (ਦੋਸ਼ੀ), "ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਮ-ਵਾਸਨਾ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨਾ," "ਉਸਦਾ ਬਚਪਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ," "ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ," ਜਾਂ "ਉਸਨੂੰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣਾ" ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਨਮਾਨ, ਸ਼ਰਮ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਪਿਤਰਸੱਤਾਤਮਕ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਖ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਨਿਆਂਇਕ ਤਰਕ ਸਹਿਮਤੀ, ਮਾਣ, ਸਰੀਰਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ "ਵਾਸਨਾ" ਦੇ ਕੰਮ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦ ਜਿਨਸੀ ਇੱਛਾ ਬੇਕਾਬੂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲਾ, ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ, ਸਰੀਰਕ ਸੱਟ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢਣ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਟ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਘਟਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਪੀੜਤ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਦਮੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। "ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ?

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਜਾਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਜਿਰ੍ਹਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਚੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ। ਇਹ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਗਵਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ।

ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ, ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਜਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਰਿਪੋਰਟ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਜਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣਾ ਅਯੋਗ ਅਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀ-ਟਰਾਇਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ, ਇਨ-ਕੈਮਰਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਗਵਾਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਇਹ ਕਮੇਟੀ 10 ਫਰਵਰੀ 2026 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ *ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ* ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਜਾਮੇ ਦੀ ਰੱਸੀ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।