- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਮੋਟਾ ਜੁਰਮਾਨਾ... ਪੇਪਰ ਲੀਕ 'ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਲਵੇਗੀ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ
ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚਾਲੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨਵਾਂ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਨਕਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਡੰਡ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Posted By Sunita
Publish Date: Fri, 24 Jul 2026 11:56 AM (IST)
Updated Date: Fri, 24 Jul 2026 11:57 AM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚਾਲੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨਵਾਂ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਨਕਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਡੰਡ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿਲ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਅਨੁਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 2024 'ਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ 'ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਸ਼ੋਧਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ
ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2024 ਤਹਿਤ, ਵਰਤਮਾਨ 'ਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪੇਪਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਿਸੇ ਗਿਰੋਹ ਜਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਜੋ ਇਸ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨਾਲ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਡੰਡ (ਜੁਰਮਾਨਾ) ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।