ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ, 398 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ੍ਹ; ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹਾਲ

ਚੇਤਨ ਵਰਮਾ, ਹਿਸਾਰ - ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ 6469 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 398 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 398 ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ 6071 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਜਦਕਿ 7828 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਕੁੱਲ 14,297 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ 5 ਤੋਂ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਾਣੀਪਤ ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 28 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬੀਈਓ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ

ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੀਈਓ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਪਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਰੈਂਪ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਈਓ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਰੁਸਤ ਹਨ। ਪਰ ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਸਿਰਫ਼ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਕੇ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ

ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਦਹੀਆ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦਹੀਆ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਢਿੱਲਾ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਹ ਟੌਪ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ