ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਭਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ

ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਵਾਜਬ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਉੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀਮਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੰਗ ਵਧਣ ਨਾਲ ਟਿਕਟਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਈ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

ਨਾਇਡੂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਉਡਾਨ-2 ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਡਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਲਈ 21 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਪੰਜ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਾਜਬ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਡਾਣ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਡਾਨ-2 ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ₹60,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ 100 ਹੋਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅਤੇ 200 ਆਧੁਨਿਕ ਹੈਲੀਪੈਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਵਿੱਚ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਉਡਾਣ ਅਧੀਨ 90 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ 16.8 ਮਿਲੀਅਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉੱਚ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਬਾਰੇ, ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬਾਲਣ (ਏਟੀਐਫ) ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਕੱਲੇ ਏਟੀਐਫ ਹੀ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ 43 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਡਾਨੀ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ।

ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਕੰਪਨੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵਰਜਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਈ ਵਿਆਪਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।