ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੋਧ ਬਿਲ ਹੁਣ ਬਣਿਆ ਕਾਨੂੰਨ, 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ
ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਗਲਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
Publish Date: Sat, 01 Aug 2026 03:14 PM (IST)
Updated Date: Sat, 01 Aug 2026 03:16 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਗਲਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026' ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਕਆਊਟ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਗਲਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ।
10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਚ ਧਾਂਦਲੀ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਗਲਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਤੋਂ ਦੱਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉੱਥੇ ਹੀ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਿਤ ਗਿਰੋਹਾਂ ਜਾਂ ਸਿੰਡੀਕੇਟਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੀ.ਐਮ. ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਮਾਫ਼ੀਆ - ਪੀ.ਐਮ. ਮੋਦੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਧਾਂਦਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।