‘ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ’, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ

ਵਿਧੀ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਸ਼ਿਮਲਾ : ਹਿਮਾਚਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਵਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮਹੇਸ਼ ਰਾਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਲ 2003 ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਹੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਕਮਲੇਸ਼ ਦੇਵੀ ਦੀ ਮੌਤ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ

ਔਲਾਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਹੇਸ਼ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਜਿਊਂਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਜਵਾਲਾ ਦੇਵੀ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਕਮਲੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੇਸ਼ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੇਮੈਂਟ ਆਰਡਰ (ਪੀਪੀਓ) ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਜਵਾਲਾ ਦੇਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਪੀਲ

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1955 ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਤੇ ਸੀਸੀਐਸ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ, 1972 ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਜਿਊਂਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਪੱਖ ’ਚ ਫੈਸਲਾ

ਇਸ ਅਸਵੀਕਾਰਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਹੇਸ਼ ਰਾਮ ਨੇ ਸਿਵਲ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਨੇ 17 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਮਲੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਵਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਜਵਾਲਾ ਦੇਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜੀਐਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬਿਪਿਨ ਚੰਦਰ ਨੇਗੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਬੇਸਹਾਰਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਜਾਂ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਜਿਊਂਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।