ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਮ ’ਚ ਵੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ, ਕੇਸ ਵੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਵਾਪਸ; CJP ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਟ-ਯੂਜੀ (NEET-UG) ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 26 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਛੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਰਜ ਸਾਰੀਆਂ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ., ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Publish Date: Tue, 28 Jul 2026 09:27 AM (IST)
Updated Date: Tue, 28 Jul 2026 09:29 AM (IST)
ਜਾਗਰਣ ਟੀਮ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਟ-ਯੂਜੀ (NEET-UG) ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 26 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਛੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਰਜ ਸਾਰੀਆਂ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ., ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ.) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਏ ਗਏ ਸਨ 694 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 694 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 339 ਨਾਬਾਲਗ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਗਏ 355 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ 91 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ 91 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਰਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀਵਾਨ ਅਤੇ ਸੀਤਾਮੜੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਸਮנתਤ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ।
ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਅਸਾਮ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ 13 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਉੱਥੇ ਹੀ, ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ 36 ਦਿਨਾਂ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਸਾਰੀਆਂ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੇ ਮੁੜ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰੰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਡਾ ਅਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡ੍ਰਾਫਟ ਸਮਝੌਤਾ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ווਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਵਾਦੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅੱਗੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜੇਗੀ। ਰੰਕਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੁਵਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਬਲ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੁਲਾਰੇ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿੱਬਲ ਬੋਲੇ- ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ-ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ (ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ) ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।