ਅਬੂ ਸਲੇਮ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, 25 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ ਦਾਅਵਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਬੂ ਸਲੇਮ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਲੇਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੈਦ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੇ 25 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੋਂ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Publish Date: Tue, 28 Jul 2026 02:52 PM (IST)
Updated Date: Tue, 28 Jul 2026 02:54 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਏਜੰਸੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਬੂ ਸਲੇਮ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਲੇਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੈਦ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੇ 25 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੋਂ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਲੇਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ‘ਗ਼ਲਤਫਹਿਮੀ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 1993 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਬੂ ਸਲੇਮ ਨੂੰ 11 ਨਵੰਬਰ, 2005 ਨੂੰ ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਲੰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਲੇਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਉਸ ਸਜ਼ਾ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਲੇਮ ਦਾ ਵਕੀਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੁਵੱਕਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਲ ਵਿਚ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਅੰਡਰਟ੍ਰਾਇਅਲ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਛੋਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ।
25 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਵੰਬਰ 2030 ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਪੂਰੀ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਬੂ ਸਲੇਮ ਦਾ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਛੋਟ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਥਿਰ’ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਖੁਦ ਹੀ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਬੂ ਸਲੇਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 11 ਨਵੰਬਰ, 2005 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਵੰਬਰ, 2030 ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਮਰ ਕੈਦ
ਸਲੇਮ ਨੂੰ 1993 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ, 2022 ਵਿਚ ਸਲੇਮ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇ ਤੇ ਸਲੇਮ ਨੂੰ ਉਹਦੀ 25 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰੇ।•