- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਉਮਰ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੇ ਹਰ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਉਮਰ 58 ਸਾਲ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਪੰਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
Posted By alisha
Publish Date: Sun, 19 Jul 2026 09:56 AM (IST)
Updated Date: Sun, 19 Jul 2026 10:04 AM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਰਾਏਪੁਰ : ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਟਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾਅਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਟਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਉਮਰ ਨੂੰ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦੀ ਉਮਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸਚਿਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਿੰਨ ਜੁੜੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (MACT) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀ।
ਸਿਰਫ਼ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੇ ਹਰ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਉਮਰ 58 ਸਾਲ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਪੰਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਲਈ ਹੋਰ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਸੀ।
ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਜਸਟਿਸ ਸਚਿਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਸਦੀ ਲੱਤ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਟਾਟਾ ਸੂਮੋ ਵਾਹਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ।
ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਕਵਰੇਜ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ 4:35 ਵਜੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਈ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਤ 10:00 ਵਜੇ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਾਸ-ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਮਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ।