ਔਰਤ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ; ਪਤੀ ਦੇਵੇਗਾ 20 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੀਮਾ ਇਕਬਾਲ ਉਰਫ਼ ਸ਼ਬਨਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਾਬਾਲਗ ਧੀ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪੀੜਾ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
Publish Date: Sat, 03 Oct 2026 12:43 PM (IST)
Updated Date: Sat, 03 Oct 2026 12:46 PM (IST)
ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਸ੍ਰੀਨਗਰ। ਵਿਆਹੁਤਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੋਬਾਈਲ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਮਸਰਤ ਜਬੀਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੀਮਾ ਇਕਬਾਲ ਉਰਫ਼ ਸ਼ਬਨਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਾਬਾਲਗ ਧੀ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪੀੜਾ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਰ ਮਹੀਨੇ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਔਰਤ ਲਈ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਨਾਬਾਲਗ ਧੀ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚੇ ਲਈ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਮਾਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ’ਚ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰਕ ਹਮਲੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ, ਮੌਖਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾ ਤਿਆਗੀ ਬਨਾਮ ਕਮਲੇਸ਼ ਦੇਵੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਐਕਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰੇਲੂ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਾਅਦ ’ਚ ਵਿਆਹੁਤਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ
ਪਤੀ ਨੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਕਥਿਤ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਔਰਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਧੀਆਂ ਸਨ। ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੋੜਾ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਔਰਤ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਾਬਾਲਗ ਧੀ ਨਾਲ ਵੱਖ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸੱਸ 'ਤੇ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਰਕਮ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਲੋੜ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ।