'ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕੇ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ', UPI ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ

ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਹੁਣ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਹਰ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਯੂਪੀਆਈ 'ਤੇ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦੇ ਵਾਂਗ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਗੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ UPI ਚਾਰਜ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ

ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ UPI 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ X-ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ "2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੁਣ MDR ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਿਰਫ 5% ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕੁੱਲ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਲਗਭਗ 65% ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।"

ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗੀ? ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

"ਅਮਰੀਕੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ-ਐਮਡੀਆਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਂਗ, ਸਮਝੌਤਾਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਖੜਗੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ "ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਟੈਕਸ" ਲਗਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਬਚਤਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ: 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ UPI 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 5000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ 25 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 10000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਆਖਰਕਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।