12,070 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ, ਕੋਈ ਸਰਹੱਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ... ਫਿਰ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਫੜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
Publish Date: Sat, 07 Nov 2026 01:26 PM (IST)
Updated Date: Sat, 07 Nov 2026 01:32 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ : ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰੀਬ 12,070 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਦੂਰੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
ਯੂਐੱਸਸੀਬੀਪੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਹੱਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੜੇ ਗਏ 21 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਹੇ।
ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 30,528 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕਈ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਡੰਕੀ ਰੂਟ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ 2022 ਤੋਂ 2025 ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ 11 ਹੋਰ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ।
ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ 1,23,039 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 37,700 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 29,818 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਕਸਟਮਜ਼ ਐਂਡ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ (CBP) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 90,415 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚ ਆਈ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 34,146 ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 (ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2026) ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਘਟ ਕੇ 30,528 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰੀਬ 66 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ।
ਇਹ ਕਮੀ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਖ਼ਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਪੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 3,82,490 ਸਰਹੱਦੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ 6,91,906 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਰੀਬ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 29 ਲੱਖ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ 32 ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ।
ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹਾਲ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ ਦੇ 18,319, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਦੇ 17,985 ਅਤੇ ਹੋਂਡੂਰਾਸ ਦੇ 13,005 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ 6,285, ਰੂਸ ਦੇ 5,327 ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ 4,945 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਹੋਰ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 63,678 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤੀ
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ 5-6 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 20 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 47ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜ਼ੋਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।