- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਨਿਰਣਾਇਕ ਮੋੜ 'ਤੇ 69 ਹਜ਼ਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਵਿਵਾਦ, 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੁੜ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
29 ਮਈ 2021 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (NCBC) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ OBC ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ 27% ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ 3.86% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ SC ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 21% ਦੀ ਬਜਾਏ 16.2% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਿਆ।
Posted By alisha
Publish Date: Sun, 20 Sep 2026 03:18 PM (IST)
Updated Date: Sun, 20 Sep 2026 03:24 PM (IST)
ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਲਖਨਊ : 69,000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਵੇ: ਯੋਗ SC/OBC ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਰਾਖਵੀਆਂ (unreserved) ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ (ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ) ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲਗਪਗ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ 67,867 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਬਿਨਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਏ।
69,000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 67,867 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸੂਚੀ 1 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ST (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ) ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 1,133 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਰਾਖਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਅਤੇ OBC ਦੇ ਕੱਟ-ਆਫ ਅੰਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ 0.38 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਅੰਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ OBC ਅਤੇ SC ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਗਪਗ 19,000 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ। ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਮ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਰਾਖਵੀਂ ਸੀਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਸੀਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਖਾਲੀ ਹੋ ਸਕੇ।
29 ਮਈ 2021 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (NCBC) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ OBC ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ 27% ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ 3.86% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ SC ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 21% ਦੀ ਬਜਾਏ 16.2% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਿਆ।
5 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6,800 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ੋਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਉਮਰ, ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਸਬੰਧੀ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ (ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨ) ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਗਪਗ 10,000 ਅਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ TET ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ "ਦੋਹਰੇ ਲਾਭ" ਵਜੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ।