- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੰਗਾ ਜਲ ਸੰਧੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਧੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 12 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੰਗਾ ਜਲ ਸੰਧੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਧੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 12 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਧੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੇ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਧੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਲ ਢਾਕਾ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਲ ਦੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਬੈਠਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਐੱਫਐੱਮ) ਸ਼ਰਦ ਚੰਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਟੀਮ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤਾਰਿਕ ਰਹਿਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਰਿਕ ਰਹਿਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੰਗਾ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ (JDU) ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੇ ਝਾਅ ਪੂਰੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੰਧੀ ਕਾਰਨ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਤਾਰਿਕ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਹਿਮਾਨ ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਧੀ 'ਤੇ 12 ਦਸੰਬਰ, 1996 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐੱਚ.ਡੀ. ਦੇਵਗੌੜਾ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇਹ ਸੰਧੀ ਫਰੱਕਾ ਬੈਰਾਜ 'ਤੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਰੱਕਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਨਦੀ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਆਖਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਹਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ?
ਜੇਕਰ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ 70,000 ਕਿਊਸਿਕ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ 70,000 ਤੋਂ 75,000 ਕਿਊਸਿਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ 35,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ।
ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ 75,000 ਕਿਊਸਿਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 40,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ।