- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ 250 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਜੀਫ਼ਾ ਘੁਟਾਲਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਦਲਿਆ HC ਦਾ ਆਦੇਸ਼, ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੈਅ
ਜਸਟਿਸ ਐਮਐਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਬੀ. ਵਰਾਲੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਰਾਏ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
Posted By alisha
Publish Date: Wed, 22 Jul 2026 11:31 AM (IST)
Updated Date: Wed, 22 Jul 2026 11:37 AM (IST)
ਚੈਤਨਯ ਠਾਕੁਰ, ਸ਼ਿਮਲਾ : ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ₹250 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਜਨੀਸ਼ ਬਾਂਸਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੇੜੇ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ (ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਐਮਐਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਬੀ. ਵਰਾਲੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਰਾਏ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਈਡੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ
ਈਡੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (ਐਸਸੀ), ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ਐਸਟੀ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (ਓਬੀਸੀ) ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਟ੍ਰੇਲ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ
ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਜੋ ਐਸਸੀ, ਐਸਟੀ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 2018 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ 2012-13 ਅਤੇ 2017-18 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾਖਲਿਆਂ, ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨਿਯਮਿਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲਗਪਗ ₹250 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ 22 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
2019 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਰਜਨੀਸ਼ ਬਾਂਸਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।