10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, 10 ਕਰੋੜ ਜੁਰਮਾਨਾ... ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨੀਟ (NEET) ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ 'ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ' ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 'ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਜ਼ (ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਅਨਫੇਅਰ ਮੀਨਜ਼) ਐਕਟ, 2024' ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਫ਼ੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਉਪਬੰਧ ਹੋਣਗੇ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਕਸ (X) 'ਤੇ 2.56 ਮਿੰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ।

PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਲਈ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਾਲ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 22 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ।

ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ

NEET UG ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ CJP ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਮਈ ਵਿੱਚ NEET-UG ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ 26 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੰਗਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ 13 ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਪੇਪਰ ਲੀਕ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ?

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 'ਲੋਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਅਨੁਚਿਤ ਸਾਧਨ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 2024' ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 12 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ 21 ਜੂਨ 2024 ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਯਮ:

• ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ 'ਤੇ: 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ।

• ਗਿਰੋਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ: 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ।

• ਏਜੰਸੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ 'ਤੇ: 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਗਤ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਬੈਨ।

• ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਾਂਚ DSP ਰੈਂਕ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਨਗੇ।