- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਡੀਜ਼ਲ ਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ PUC ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ
ਦਰਅਸਲ, ਇੱਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵੋਲਵੋ ਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀ ਲਈ PUC ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Thu, 06 Aug 2026 10:24 AM (IST)
Updated Date: Thu, 06 Aug 2026 10:28 AM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਟਰੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ. ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (PUC) ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਇੱਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵੋਲਵੋ ਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀ ਲਈ PUC ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਾਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਕਾਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀ ਐਮੀਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪੀ.ਯੂ.ਸੀ. ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਫਿਊਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਟਰੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਨੇ ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਵੋਲਵੋ XC-60 ਵਰਗੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕਾਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ?
ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ PUCC ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ PUC ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੋ ਤੈਅ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਐਮੀਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਲਵੇ।
ਪੀ.ਯੂ.ਸੀ. (PUC) ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਲਈ ਫਿਊਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ (CJI) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹੁਕਮ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ "ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੀ 15 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀ ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ, ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ। ਇਹ ਰੋਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਲਗਾਈ ਸੀ।"
17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀ.ਐੱਸ.-IV (BS-IV) ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਨਵੇਂ ਉਤਸਰਜਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਾਲੇ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ, 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਦੰਡਕਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।