- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਸਰੀਰਕ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 100 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸਲ ਭਰਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਟੈਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰੀਰਕ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਭਰਤੀ 2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ 250 ਗੁਣਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਰਾਜ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਲ 46 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 2025 ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਭਰਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਇਸ ਭਰਤੀ ਲਈ ਚੋਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਸਰੀਰਕ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, 46 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਇਸ ਭਰਤੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਕੁੱਲ 11,521। ਫਿਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5,985 ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਅਤੇ 2,297 ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤੇ।
ਸਰੀਰਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਸਰੀਰਕ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 100 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸਲ ਭਰਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਜਿਸਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਕਿ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।