- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ: ਨਾ ਏਜੰਸੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਕੋਟੇ ਲਈ ਆਏ ਨਾਮ, 2027 ਤੱਕ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸੰਕਟ
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡੇਪੁਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੈਨਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਵਿਭਾਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੇਪੁਟੇਸ਼ਨ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ 94 ਅਹੁਦੇ ਭਰਨੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 94 ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 17 ਅਹੁਦ
Posted By Sunita
Publish Date: Wed, 19 Aug 2026 12:17 PM (IST)
Updated Date: Wed, 19 Aug 2026 12:18 PM (IST)
ਸੁਮੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡੇਪੁਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੈਨਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਵਿਭਾਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੇਪੁਟੇਸ਼ਨ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ 94 ਅਹੁਦੇ ਭਰਨੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 94 ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 17 ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ 40 ਨਾਮ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ 14 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪੈਨਲ ਮੰਗੇ ਸਨ, ਪਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ।
60:40 ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਭਾਰੀ
ਸਾਲ 1991 ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ’ਚ 820 ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 60 ਫੀਸਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਭੇਜਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈ ਨਵੀਂ ਉਲਝਣ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਪੁਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਤਿੰਨ, ਪੰਜ ਤੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ।
ਭਰਤੀ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਹੀ ਸਿਰਜਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਟੀਜੀਟੀ ਅਤੇ ਪੀਜੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਚਰਮਰਾਉਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।
ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਕੋਟਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੈਡਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
— ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਖੈਰੋਂ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ।
ਡੇਪੁਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬੁਲਾਉਣ ਨਾਲ ਯੂਟੀ ਕੈਡਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੈਂਕੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬਿਨਾਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਡੇਪੁਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
— ਸੰਤੋਸ਼, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ।
ਡੇਪੁਟੇਸ਼ਨ ਕੋਟਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੈਨਲ ਨਾ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਲਈ ਏਜੰਸੀ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
— ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਯੂਟੀ ਕੈਡਰ ਐਂਪਲਾਈ ਯੂਨੀਅਨ।