- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
'ਨਾ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ', ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ CBSE ਦੀ 'ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਨੀਤੀ' 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ
9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਜਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
Posted By Sunita
Publish Date: Tue, 04 Aug 2026 04:27 PM (IST)
Updated Date: Tue, 04 Aug 2026 04:35 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਜਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਨਾ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕਿਤਾਬਾਂ : ਵਕੀਲ
ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ, ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ, ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਸਨ।
ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ 'ਚ, ਕੇਂਦਰ, ਸੀਬੀਐਸਈ ਅਤੇ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐਨਈਪੀ) 2020 ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ "ਬਹੁਭਾਸ਼ਾਈਵਾਦ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ" ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ, ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਐਸਈ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਕੂਲਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ 'ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ' ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਥੋਪ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਨਿਯਮ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਯਸ਼ਿਕਾ ਭੰਡਾਰੀ ਜੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
15 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕੂਲਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੋਂ, 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ (R1, R2, R3) ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।