ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਬੀਸੀਸੀਆਈ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਕਟ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬੋਰਡ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਕਟ-2025 ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋ ਪਰ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਬੀਸੀਸੀਆਈ) ਨੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ
Publish Date: Wed, 26 Aug 2026 11:07 AM (IST)
Updated Date: Wed, 26 Aug 2026 11:11 AM (IST)
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ, ਜਾਗਰਣ, ਕੋਲੰਬੋ : ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਕਟ-2025 ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋ ਪਰ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਬੀਸੀਸੀਆਈ) ਨੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਕਟ 2025 ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ 'ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਖੇਡ' ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਓਡੀਸ਼ਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਓਡੀਸ਼ਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਓਸੀਏ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਲਫਨਾਮੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਓਸੀਏ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰ (ਲੀਗਲ) ਮੇਲਿੰਡਾ ਕੋਲਾਕੋ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸਾਵਿਤਰੀ ਰਾਠੋ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਜੋ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ’ਚ ਨੌਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਕਟ ਦੇ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪਾਸ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਾਂ ਬੀਸੀਸੀਆਈ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ 'ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਖੇਡ' ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਇਕ ਸੂਤਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਤਿੰਨ ਟਰਮ, ਯਾਨੀ ਨੌਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਹੁਦਾ 'ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਟਰਮ, ਯਾਨੀ ਛੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੂਲਿੰਗ ਆਫ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਖੇਡ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਖੇਡ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 'ਭਾਰਤ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਕਟ ’ਚ ਸਾਰੇ ਖੇਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।