- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
8th Pay Commission: ਕੀ ਲਟਕ ਜਾਵੇਗੀ ਸੈਲਰੀ? ਰੰਜਨਾ ਦੇਸਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੜਕੇ ਸੰਗਠਨ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ!
ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਹਿਤਾ (UCC) 2026 ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ 9 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ (Ranjana Prakash Desai) ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Thu, 16 Jul 2026 12:57 PM (IST)
Updated Date: Thu, 16 Jul 2026 01:01 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਹਿਤਾ (UCC) 2026 ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ 9 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ (Ranjana Prakash Desai) ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਰਨ 8ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (8th Pay Commission) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ? ਆਓ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੰਜਨਾ ਦੇਸਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਦਰਅਸਲ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ (West Bengal Government) ਨੇ ਯੂਸੀਸੀ (UCC) ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨਾ ਦੇਸਾਈ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਯੂਸੀਸੀ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਕਿਉਂ ਹੈ ਡਰ?
ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੰਪਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨਾ ਦੇਸਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਤੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਅਟਕ ਜਾਵੇ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ NPS ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਹਾਂਸੰਘ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਮੰਗ
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ 'ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਐੱਨ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਹਾਂਸੰਘ' (AINPSEF) ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਟੇਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ (X) 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਅਤੇ ਰੰਜਨਾ ਦੇਸਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ।
ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ:
"ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਐੱਨ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਹਾਂਸੰਘ (AINPSEF) ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (UCC) ਦੀ ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਜੱਜ ਰੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਜੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸਾਈ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ UCC ਡਰਾਫਟ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ UCC ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਤਾ ਅਤੇ ਤਜਰਬਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ 8ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰੁੱਝੇਵੇਂ ਕਾਰਨ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।
@GovtOfIndia_ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ 8ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ?
8ਵਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। 8ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 17 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।