ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਲੱਗੇਗਾ "ਲਾਕਡਾਊਨ?" ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਏ ਇਹ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ
ਬਾਲਣ (ਈਂਧਨ) ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
Publish Date: Wed, 16 Sep 2026 01:11 PM (IST)
Updated Date: Wed, 16 Sep 2026 01:20 PM (IST)
ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬਾਲਣ (ਈਂਧਨ) ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ‘ਸਮਾਰਟ ਲਾਕਡਾਊਨ’ ਸਮੇਤ ਕਈ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਧੇ ਈਂਧਨ ਦੇ ਰੇਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ 'ਚ ਈਂਧਨ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਇਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ 4.10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਡੀਜ਼ਲ (HSD) ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ 6.41 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 384.34 ਰੁਪਏ ਅਤੇ HSD ਦੀ ਕੀਮਤ 415.83 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵਾਧਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਅਤੇ ਬਾਬ ਅਲ-ਮੰਦੇਬ ਜਲਡਮਰੂਮੱਧ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਅਵੈਸ ਲੇਘਾਰੀ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਸਾਦਿਕ ਮਲਿਕ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਾਰ ਤੇ ਬਾਈਕ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਫਿਊਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ‘Dawn’ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਲਿਕ ਨੇ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ‘ਈਂਧਨ ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਜ਼ਰੀਏ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕੁਝ ਬੋਝ ਖ਼ੁਦ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਪੰਜ ਲੀਟਰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਪੈਟਰੋਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਕਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 10 ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਹਤ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੋਝ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਲੇਘਾਰੀ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਂਧਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਘਰੇਲੂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ 'ਚ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਏਗੀ ਸਮਾਰਟ ਲਾਕਡਾਊਨ? ਅਵੈਸ ਲੇਘਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਸਤ 2026 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 72% ਘਰੇਲੂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਇਸ 'ਚ ਹਾਈਡ੍ਰੋਪਾਵਰ (ਪਨ-ਬਿਜਲੀ) ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 38%, ਸਥਾਨਕ ਕੋਲੇ ਦੀ 11%, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੀ 10%, ਸਥਾਨਕ ਗੈਸ ਦੀ 7%, ਪਵਨ ਊਰਜਾ ਦੀ 6% ਅਤੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਕੇਵਲ 28% ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਆਯਾਤਿਤ ਕੋਲੇ ਅਤੇ RLNG ਤੋਂ ਹੋਇਆ।
ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਖਪਤ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ‘ਸਮਾਰਟ ਲਾਕਡਾਊਨ’ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਚਾਰ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅੱਤਾ ਤਰਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਬਚਤ ਦੇ ਉਪਾਅ ਫਿਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਅਤੀਤ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਵਾਂ 'ਚ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਸਾਦਿਕ ਮਲਿਕ ਨੇ ‘ਲਾਕਡਾਊਨ’ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸਮਾਰਟ ਲਾਕਡਾਊਨ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ਼ਾਕ ਡਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਈਂਧਨ ਸਬਸਿਡੀ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।