- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 'ਬਲੂਮਬਰਗ ਨਿਊ ਇਕਾਨਮੀ ਫੋਰਮ' ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸ (STT) ਅਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਪਤੀ ਵਰਗਾਂ (asset classes) ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੌਰਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ (LTCG) ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਜਾਣਨ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੁਇਟੀ (ਸ਼ੇਅਰਾਂ) 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਤਾਈ ਗਈ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਅਹਿਮ
ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਾਂ, ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਅਮੋਨੀਆ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਨਤ (fine-nanometer) ਅਤੇ ਘੱਟ ਉੱਨਤ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਪਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।" ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਚਿਪ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਬਾਇਓਸਿਮਿਲਰਜ਼, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਓਵਰਹਾਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਲਗਭਗ 16% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।