- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਰੁਪਇਆ ਬਨਾਮ ਡਾਲਰ: ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਇਆ 97 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਰਹੇ ਕਿ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਇਆ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ 7 ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 94.92 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ (ਆਰਜ਼ੀ) ’ਤੇ ਰਿਹਾ।

ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਰੁਪਇਆ ਬਨਾਮ ਡਾਲਰ: ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਇਆ 97 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਰਹੇ ਕਿ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਇਆ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ 7 ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 94.92 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ (ਆਰਜ਼ੀ) ’ਤੇ ਰਿਹਾ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਰੁਪਇਆ ਡਿੱਗਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਿੱਗਦੇ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕਦੋਂ-ਕਦੋਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ?
‘ਜਾਗਰਣ ਬਿਜ਼ਨੈਸ’ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਐੱਲਕੇਪੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਕਮੋਡਿਟੀ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਐਨਾਲਿਸਟ ਜਤਿਨ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਦਰਾਮਦ-ਬਰਾਮਦ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਓ, ਸਿਰਫ਼ 5 ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾ ਅਹਿਮ ਕਦਮ: ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਓਐੱਮਸੀ (ਆਇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ), ਲਈ ਡਾਲਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਡਾਲਰ ਖ਼ਰੀਦਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਡਾਲਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਾਲਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚੱਜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਮੰਗ ਵਧਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਅਹਿਮ ਕਦਮ: ਡਾਲਰ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਤੇ ਹੱਦਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਲਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਾਲਰ ਮਹਿੰਗਾ ਅਤੇ ਰੁਪਇਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਦਰਾਮਦ-ਬਰਾਮਦ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੁਪਇਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾ—ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ: ਭਾਰਤ ਕੱਚਾ ਤੇਲ, ਸੋਨਾ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਦਰਾਮਦ ਵੱਧ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜਾ—ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼: ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੱਢਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਪਇਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੀਜਾ—ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ: ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਅੰਤਰ ਵੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਚੌਥਾ—ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਡਾਲਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਲਈ ਡਾਲਰ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਾਲਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੁਪਇਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਮਾਲ ਢੋਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਲਾਗਤ ਦਾ ਬੋਝ ਗਾਹਕਾਂ ’ਤੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਈਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ’ਤੇ ਵੱਧ ਰਕਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਫ਼ਾਇਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.5 ਤੋਂ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਡਾਲਰ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਰਬੀਆਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਆਰਬੀਆਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਉਛਾਲ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤਣਾਅ, ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਰੀ ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਰਬੀਆਈ ਹਰ ਛੋਟੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਰਬੀਆਈ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਡਾਲਰ ਵੇਚ ਕੇ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹੀ ਭੰਡਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਜੇ ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 90 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 85 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸਲ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਅਦਾਇਗੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
ਪਹਿਲਾ ਫ਼ਾਇਦਾ—ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਘਰੇਲੂ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੂਜਾ ਫ਼ਾਇਦਾ—ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ: ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਮਾਨ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤੀਜਾ ਫ਼ਾਇਦਾ—ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਸਸਤੀ: ਰੁਪਇਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਘੱਟ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚੌਥਾ ਫ਼ਾਇਦਾ—ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸਲ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਜੋਖ਼ਮ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
ਪਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਰਕਮ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਤਿਨ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਣਾ, ਦਰਾਮਦ-ਬਰਾਮਦ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਸੁਧਰਨਾ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਦਬਾਅ ਘਟਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਮੁੜ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।