ਕੌਣ ਹਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਕੀਲ? ਜੋ ਇੱਕ ਕੇਸ ਲਈ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ; ਜਾਣੋ ਇਸ ਸੂਚੀ 'ਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਹਨ ਸ਼ਾਮਲ

Posted By alisha

Publish Date: Mon, 28 Sep 2026 01:29 PM (IST)

Updated Date: Mon, 28 Sep 2026 01:40 PM (IST)

ਕੌਣ ਹਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਕੀਲ? ਜੋ ਇੱਕ ਕੇਸ ਲਈ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ; ਜਾਣੋ ਇਸ ਸੂਚੀ 'ਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਹਨ ਸ਼ਾਮਲ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਕਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਵਾਦ, ਸਿਵਲ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ।

ਆਓ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ

1. ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ

ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਕੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਉਸਦੀ ਸਾਖ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਫੀਸ ₹12 ਤੋਂ ₹15 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ₹25 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

2. ਪੋਡ ਐਸ. ਨਰੀਮਨ (ਫਾਲੀ ਐਸ. ਨਰੀਮਨ)

ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਨਰੀਮਨ ਸਿਵਲ ਕਾਨੂੰਨ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਲਸੀ ਕੇਸਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਰੀਮਨ, ਜੋ ₹10 - ₹15 ਲੱਖ ਦੀ ਫੀਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਲਾਹ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਰੀਮਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਕੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

3. ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ

ਸਿੰਘਵੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ₹6 ਤੋਂ ₹12 ਲੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਰਕਮ ₹15 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਕੀਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

4. ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ

ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਘਵਾਦ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਬਲ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ, ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ (PILs) ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

5. ਜੇ. ਆਰਿਆਮਾ ਸੁੰਦਰਮ (ਜੇ ਆਰਿਆਮਾ ਸੁੰਦਰਮ)

ਸੁੰਦਰਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ, ਸਾਲਸੀ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਫੀਸ ₹4.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹16.5 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

6. ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ

ਚਿਦੰਬਰਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਨੂੰਨ, ਆਰਥਿਕ ਝਗੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ₹5 - ₹15 ਲੱਖ ਦੀ ਫੀਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

7. ਕੇ. ਪਰਾਸ਼ਨ (ਕੇ. ਪਰਾਸ਼ਨ)

ਪਰਾਸਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹੈ। ਪਰਾਸਰਨ, ਜੋ ₹10 - ₹12 ਲੱਖ ਦੀ ਫੀਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਾਲਸੀ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਮ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

8. ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ

ਰੋਹਤਗੀ, ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਕੀਲ, ₹6 ਤੋਂ ₹12 ਲੱਖ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ₹20 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਫੀਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਾਂਚ, ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਬਹੁਤ ਮੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

9. ਕੇ.ਕੇ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ (ਕੇ.ਕੇ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ)

ਮੌਜੂਦਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ, ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਨ। ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ, ਜੋ ਕਿ ₹7 ਤੋਂ ₹15 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫੀਸ ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਮਾਹਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

10. ਮੇਨਕਾ ਗੁਰੂਸਵਾਮੀ

ਮੇਨਕਾ ਗੁਰੂਸਵਾਮੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਜਟਿਲਤਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ₹5-10 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।