- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਕੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ MPMS ਸਕੀਮ? ਜਾਣੋ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਵਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਕੀਮ ਯਾਨੀ MPMS ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ (ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ) ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇੰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।
Posted By Sunita
Publish Date: Thu, 16 Jul 2026 12:29 PM (IST)
Updated Date: Thu, 16 Jul 2026 12:31 PM (IST)
ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਵਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਕੀਮ ਯਾਨੀ MPMS ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ (ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ) ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇੰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸਸਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਆਓ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...
ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ MPMS ਸਕੀਮ?
ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਨਵੀਂ MPMS ਸਕੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਯਾਨੀ PLI ਸਕੀਮ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗੀ, ਜੋ ਮਾਰਚ 2026 'ਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ 62,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ 2.25% ਤੋਂ 5% ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ-ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ (ਉਤਪਾਦਨ ਆਧਾਰਿਤ ਛੋਟ) ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਣੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ (ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ) ਅਤੇ ਸਬ-ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1.5% ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
A massive boost to ‘Make in India’ and our electronics manufacturing ecosystem!
The Cabinet’s approval of the Mobile Phone Manufacturing Scheme, with an outlay of Rs. 62,500 crore will scale up production, deepen domestic value addition, strengthen supply chains and create a…
— Narendra Modi (@narendramodi) July 15, 2026
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3% ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕੀ ਸਸਤੇ ਹੋਣਗੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ?
ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਾਸਟ (ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ) ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕੁਝ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ 'ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟਡ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਾਸਟ ਹੋਰ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।