ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸੰਮਨ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕੇਗੀ ਅਮਰੀਕੀ SEC, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਗੁਜ਼ਰਨਾ; ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
SEC ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 'ਹੇਗ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ' (Hague Convention) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ
Publish Date: Sat, 24 Jan 2026 03:34 PM (IST)
Updated Date: Sat, 24 Jan 2026 03:42 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ, ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਮਿਸ਼ਨ (SEC) ਨੇ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕਥਿਤ $265 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਸਾਗਰ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸੰਮਨ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਦੂਬੇ ਨੇ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੀ SEC ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸੰਮਨ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਦੂਬੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕੀ SEC ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸੰਮਨ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ SEC ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਮਾਨਯ (Invalid) ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਦੂਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਮਰੀਕੀ SEC ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸੰਮਨ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੰਮਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
SEC ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣਾ
SEC ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 'ਹੇਗ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ' (Hague Convention) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ SEC ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਰਸਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ 'ਤੇ ਕੀ ਹਨ ਦੋਸ਼
ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਟਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ $250 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। SEC ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ।