- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ $1.63 ਅਰਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਸੱਟ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਈ ਔਖੀ
ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ "ਆਰਥਿਕ ਡੀ-ਡੇ" ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ।
Posted By alisha
Publish Date: Tue, 25 Aug 2026 02:55 PM (IST)
Updated Date: Tue, 25 Aug 2026 03:05 PM (IST)
ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ "ਆਰਥਿਕ ਡੀ-ਡੇ" ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇਹਰਾਨ ਨਾਲ ਯੂਏਈ ਦੇ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਚੌਲ, ਚਾਹ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2025-26 ਦੀ ਮਿਆਦ (25 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੱਕ) ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ 1.63 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ 1.26 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ।
ਭਾਰਤ-ਈਰਾਨ ਵਪਾਰ 'ਚ ਯੂਏਈ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ-ਸਬੰਧਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ) ਨੂੰ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੂਏਈ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ "ਆਰਥਿਕ ਡੀ-ਡੇ" ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਬਾਸਮਤੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਬਾਸਮਤੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਚੌਲ ਨਿਰਯਾਤ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਵ ਗਰਗ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ $383.11 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਚੌਲ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਇਹ ਲੰਬੇ-ਅਨਾਜ ਵਾਲੇ ਬਾਸਮਤੀ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣ ਗਿਆ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ 2025-26 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੁੱਲ $810.08 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ।
ਮਾਲ ਭਾੜੇ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ
"ਆਰਥਿਕ ਡੀ-ਡੇ" ਉਪਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਤੁਰਕੀ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਸਾਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਧੂ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਰਕੀ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਕਰਾਸਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲ ਭਾੜੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਈਰਾਨ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰਕੀ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਦੋਵੇਂ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।