ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਟਰੰਪ ਦਾ ਹੰਟਰ, ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ’ਤੇ 100% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ; ਕੀ-ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾ?

ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਖ਼ਤ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ 100% ਤੱਕ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ?

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਮ 'ਲਿੰਡਸੇ ਓ. ਗ੍ਰਾਹਮ ਸੈਂਕਸ਼ਨਿੰਗ ਰੂਸ ਐਂਡ ਈਰਾਨ ਐਕਟ ਆਫ਼ 2026' (US Russia Oil Sanctions Bill 2026) ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ, ਯਾਨੀ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਰਿਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ ’ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 214 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 211 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਉੱਪਰੀ ਸਦਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ 86-11 ਦੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਸਤਖ਼ਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਖ਼ਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ?

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਰੂਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ’ਚ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਨਾ ਲਗਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਾਪ 5 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰੂਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨ, ਹੰਗਰੀ ਤੇ ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਈਰਾਨ ਦੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ?

ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਕਾਰ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਡਨਕੁਲਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ’ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?

ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦਾ ਲਗਭਗ 88% ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚੋਂ 35% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਇਕੱਲੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਤੇਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਵਧਦੀ ਊਰਜਾ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਸਤੇ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 100% ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸਮਾਨ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ), ਦਵਾਈਆਂ (ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਸ), ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ, ਗਹਿਣੇ (ਰਤਨ ਤੇ ਜਵਾਹਰਾਤ) ਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।