- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੱਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਸ਼ਾ ਦੋਵੇਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੱਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਸ਼ਾ ਦੋਵੇਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
2014 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ (Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana) ਦਾ ਮਕਸਦ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ੀਰੋ ਬੈਲੇਂਸ ਖਾਤੇ, ਬੀਮਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਸਿੱਧਾ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ) ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੀ ਖਾਤੇ ’ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ।
'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' (Make In India) ਪਹਿਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 25 ਸੈਕਟਰਾਂ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ।
2015 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਈ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ (PMMY) ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਡਾਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ PLI ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ ₹1.97 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪੈਕੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹੁਣ 14 ਸੈਕਟਰਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ, ਆਟੋ, ਫਾਰਮਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ।
PM Kisan Yojana ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ₹6,000 ਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ (DBT ਰਾਹੀਂ) 3 ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹੋ, ਤਾਂ PM-KISAN ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ/ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ (CSC) 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
2016 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ (PMUY) ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ LPG (ਗੈਸ) ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧੀ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਮਿਲੀ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ’ਚ ਭਾਰਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ।