- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਸ਼ੇਅਰ, ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ, ਸੋਨਾ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝੋ, ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦੈ LTCG ਟੈਕਸ
13 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ LTCG ਅਤੇ STT ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲਚਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ LTCG ਅਤੇ STT ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ।
Posted By Sunita
Publish Date: Wed, 14 Oct 2026 03:01 PM (IST)
Updated Date: Wed, 14 Oct 2026 03:29 PM (IST)
ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - 13 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ LTCG ਅਤੇ STT ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲਚਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ LTCG ਅਤੇ STT ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ LTCG ਦੀ ਇੰਨੀ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
1. ਸ਼ੇਅਰ (Stocks)
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟਿਡ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ (Long-Term Capital Gain) ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ₹1.25 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ’ਤੇ 12.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ₹2 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ₹1.25 ਲੱਖ ’ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ₹75,000 ’ਤੇ ਸੈੱਸ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਸਮੇਤ 12.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
2. ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ (Mutual Funds)
ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫੰਡ ਕਿਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਫੰਡ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਇਕੁਇਟੀ-ਓਰੀਐਂਟਿਡ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ (LTCG) ਦਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ₹1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ’ਤੇ 12.5 ਫ਼ੀਸਦੀ LTCG ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਡੈੱਟ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਡੈੱਟ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ’ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ (Indexation) ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਡੈੱਟ ਫੰਡਾਂ ’ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ 12.5 ਫ਼ੀਸਦੀ LTCG ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
3. ਸੋਨਾ (Gold)
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਸੋਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭੌਤਿਕ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸੋਨੇ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗਹਿਣਿਆਂ ਜਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਵਰਗਾ ਭੌਤਿਕ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ’ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿੱਧਾ 12.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਗੋਲਡ ETF ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਸਟਿਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਗੋਲਡ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ’ਤੇ LTCG ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ’ਤੇ ₹1.25 ਲੱਖ ਦੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ’ਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
4. ਜਾਇਦਾਦ (Property / Real Estate)
ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ LTCG ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ 12.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 23 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਗਣਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ, ਬਿਨਾਂ ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ 12.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਦੂਜੀ, ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ। ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਘੱਟ ਬਣੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹਰ ਸਾਲ ₹1.25 ਲੱਖ ਦੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਵਾਲਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ’ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਟੈਕਸ (STCG) ਲੱਗਦਾ ਹੈ।