GST Council ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ; ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ITC ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਤੱਕ, ਪੜ੍ਹੋ 10 ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ

ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (GST) ਕੌਂਸਲ ਦੀ 57ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਸ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ' (Ease of Doing Business) ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਸੀ।

ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਵਜੋਂ, GST ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'GST 2.0' ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹੋਏ, ਸਿਸਟਮ ਹੁਣ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕੰਮ ਅਤੇ 'ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ' ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ?

ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਅਸਲ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਟਰਨ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਵਾਹ-ਵਾਸਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਿਸਟਮ ਹੁਣ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ 10 ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ

57ਵੀਂ GST ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 10 ਅਹਿਮ ਸੁਧਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ GST ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

1. GST ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ: ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਲ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ

ਸਿਸਟਮ ਹੁਣ 'ਘੱਟ-ਜੋਖਮ' (low-risk) ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਖਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, 61% ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ, ਪਤੇ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ - ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

2. ਰਿਟਰਨ: ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਲਚਕਤਾ

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ (discrepancies) ਕਾਰਨ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 95,000 ਨੋਟਿਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਸਲ ਵਸੂਲੀ ਨਾਮਾਤਰ (0.08%) ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਕਰੇਤਾ ਇਨਵੌਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਵਿਕਰੀ ਸਟੇ

3. ਰਿਫੰਡ : 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ

ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 90% ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਸਟਮ ਖੁਦ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਫੰਡ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇਗਾ। 'ਕੈਸ਼ ਲੇਜਰ' ਵਿੱਚ ਪਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

4. ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ

₹10,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਕਮ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।

5. ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ITC) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਾਭ

ਈਮਾਨਦਾਰ ਖਰੀਦਦਾਰ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਇਜ਼ ਇਨਵੌਇਸ (ਬਿੱਲ) ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ।

ਸਾਂਝੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ: ITC ਹੁਣ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਟਾਵਰਾਂ, ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ, ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੇ ਮੁਫਤ ਨਮੂਨਿਆਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ) ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦੋਹਰਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ: ਇੱਕੋ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਪਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ₹7,500 ਤੱਕ ਦੀ ਹੋਟਲ ਬੁਕਿੰਗ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ) 'ਤੇ ਹੁਣ ਦੋਹਰਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।

ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤੇ ਰਿਫੰਡ: ਇਨਪੁਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟ/ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਰਿਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ FMCG ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਪੂੰਜੀ (ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ) ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗੀ।

6. ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ

ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ: ਛੋਟੇ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ (ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੰਤਿਮ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ: ₹5 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ (ਟਰਨਓਵਰ) ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਤਿਮਾਹੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ।

ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ: ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਸੜਕ 'ਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਮਾਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਮੂਲ ਰਾਜ (ਜਿੱਥੋਂ ਮਾਲ ਚੱਲਿਆ ਹੈ) ਜਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ; ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਰੋਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

7. ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ

GST ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੀਮਾ (ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ) ਨੂੰ ₹1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹5 ਕਰੋੜ ਕਰ ​​ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ₹25,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ₹10,000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

8. ਨਿਰਯਾਤ: ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗਾਹਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਲਾਭ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਖਾ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਰਯਾਤ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗਾਹਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਖੋਜ) ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਰਯਾਤ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

9. ਈ-ਕਾਮਰਸ: ਛੋਟੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਲਾਭ

ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਭੌਤਿਕ ਦਫ਼ਤਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ, ਛੋਟੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤਾ (ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਥਾਨ) ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਟੈਕਸ ਨਿਯਮ ਸਾਰੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ।

10. ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ?

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁਣ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ, ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ GST ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।