ਦੁਬਈ ਦੇ ਸ਼ੇਖ ਹੱਥੋਂ ਵਿਕੇ 83 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਕਿਸ ਨੇ ਭੇਜਿਆ 173 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੋਟਿਸ?
RBL ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ 'ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ' ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਮੇਤ ₹173.09 ਕਰੋੜ ਦਾ GST ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Publish Date: Wed, 30 Sep 2026 03:58 PM (IST)
Updated Date: Wed, 30 Sep 2026 04:09 PM (IST)
ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : RBL ਬੈਂਕ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ; ਇਹ 83 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ ਦੁਬਈ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਨੂੰ ₹173 ਕਰੋੜ ਦਾ GST ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਖੁਦ ਇੱਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਈ ਦੇ 'ਐਮੀਰੇਟਸ ਐਨਬੀਡੀ' (Emirates NBD) ਨੇ 2.75 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ 60% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ (ਬਹੁਮਤ ਹਿੱਸਾ) ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅੱਠ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੈ। ਐਮੀਰੇਟਸ ਐਨਬੀਡੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਹਿਸ਼ਾਮ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਲ ਕਾਸਿਮ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।
RBL ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ RBL ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (GST) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ 'ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ' (show-cause notice) ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਮੇਤ ₹173.09 ਕਰੋੜ ਦਾ GST ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
29 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਦੀ ਮਿਤੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 2017 ਦੀ ਧਾਰਾ 73 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਵੱਖਰੀ GST ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ' (ITC) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ RBL ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ SEBI ਦੇ ਸੂਚੀਕਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੂੰ ਰਾਜ ਟੈਕਸ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ 29 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਦੀ ਮਿਤੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ 'ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ' (SCN) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2017 ਦੀ ਧਾਰਾ 73 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ₹1,73,08,68,535 (ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਮੇਤ) ਦੀ GST ਰਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ 'ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ' (ITC) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਇਸ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਰਟੀਕਲ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਵੱਖਰੀ GST ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ 'ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ' ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ 2018-19 ਤੇ 2019-20 ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ GST ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਨੁਕੂਲ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।