- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
RBI MPC Minutes : ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਭਾਰੀ ਬੋਝ, ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਫਿਰ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਦੀ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Posted By Sunita
Publish Date: Thu, 22 Oct 2026 04:15 PM (IST)
Updated Date: Thu, 22 Oct 2026 04:18 PM (IST)
ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਦੀ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੈਠਕ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਰੁਖ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 50 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ (0.50 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਤੱਕ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
SBI ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ: ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਾਧਾ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SBI) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਇਸੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ 50 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ।
ਇਹ ਵਾਧਾ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤਰੀਕੇ ਤਹਿਤ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਸਿੱਧਾ 50 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵਧਾ ਕੇ ਬਾਕੀ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਰਾਹੀਂ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀ (LAF) ਦੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐੱਸਬੀਆਈ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਚੀਫ਼ ਇਕਨਾਮਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਡਾ. ਸੌਮਿਆ ਕਾਂਤੀ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 6.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ
ਡੀਬੀਐੱਸ (DBS) ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਰਾਧਿਕਾ ਰਾਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਕੈਲੀਬਰੇਟਿਡ ਟਾਈਟਨਿੰਗ’ ਯਾਨੀ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਨ।
ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਧਿਕਾ ਰਾਓ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਲਗਭਗ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਚਿੰਤਾ
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇਕੁਇਟੀ ਆਈਪੀਓ (IPO) ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਿਆ ਲਗਭਗ 1.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਾਂਡ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਾਲੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਨੋਟ: ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਧਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।