Paytm Share Price: ਪੇਟੀਐਮ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਚ 10% ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ, MDR ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਕਾਰਨ ਡਿੱਗਿਆ ਸਟਾਕ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ MDR ਫਰੇਮਵਰਕ ਪੇਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ 2027 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
Publish Date: Thu, 19 Nov 2026 12:11 PM (IST)
Updated Date: Thu, 19 Nov 2026 12:15 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੇਟੀਐਮ ਅਤੇ ਪਾਈਨ ਲੈਬਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (UPI) ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੇਟੀਐਮ ਦੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ 'ਵਨ 97 ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼' ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਿੱਗ ਕੇ 1,777 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਪੇਟੀਐਮ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ F&O ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੂਜ਼ਰ ਬਣ ਗਏ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਈਨ ਲੈਬਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 3.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਅਤੇ ਇਹ 163 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।
MDR ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਦਰਅਸਲ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ MDR ਫਰੇਮਵਰਕ ਪੇਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ 2027 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
'ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ' ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਸਹਿਮਤੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਵੀ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
'ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ' ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ MDR ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ UPI 'ਤੇ ਮਰਚੈਂਟ-ਟੂ-ਮਰਚੈਂਟ (M2M) ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਲੈਟ ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ।
ਇਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਈ ਗਈ 300 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਫੀਸ ਲੱਗਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫਲੈਟ ਫੀਸ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਬਿਜ਼ਨਸ-ਟੂ-ਬਿਜ਼ਨਸ (B2B) ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ ਅਤੇ B2B ਕਲੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।