- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰਕ ਡੀਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਲਦ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਜਤਾਈ ਉਮੀਦ!
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅੰਤਿम ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Posted By Rakesh Kumar
Publish Date: Fri, 16 Oct 2026 05:38 PM (IST)
Updated Date: Fri, 16 Oct 2026 05:41 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅੰਤਿम ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੀਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜਿੰਗ ਨਾਲ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਧਦਾ ਵਪਾਰਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਬੈਂਕਾਕ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (IMF) ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਬੈਠਕਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਮੀਟ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਹਨ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਦੰਡਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੀਏ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇ।
ਬ੍ਰਿਕਸ (BRICS) ਬਾਰੇ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਗੁੱਟ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਚ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਣੀ ਇੱਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਬ੍ਰਿਕਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।'
ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਭੁਗਤਾਨ
ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਭੁਗਤਾਨ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਕਰਨ।'
ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਆਸੀਆਨ (ASEAN) ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡਾ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨਾਲ ਆਸੀਆਨ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਅਸੀਂ (ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ), ਸਾਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਤਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ 'ਕੁਝ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨਾਲ।'
ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।