- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਖਾਦ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ 28% ਘਟੀ ਖਪਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ₹1,470 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਚਤ! ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ₹3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਸੇਲਜ਼ ਫਰੇਮਵਰਕ (FFS) ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਖਰੀਫ਼ 2026 ’ਚ 222 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਚ 28 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹1,470 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ।
Posted By Paramjit Kaur
Publish Date: Mon, 05 Oct 2026 04:23 PM (IST)
Updated Date: Mon, 05 Oct 2026 04:25 PM (IST)
ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਫ਼ 2026 ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 29 ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 222 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਸੇਲਜ਼ ਫਰੇਮਵਰਕ (FFS) ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਚੁਣੀ ਗਈ ਫਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਚ 28 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ₹1,470 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ, ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਘਟੇ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ’ਚ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਘਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਖਾਦ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੀ ਹੈ। ਖਰੀਫ਼ 2026 ’ਚ 46.97 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖਾਦ ਖਰੀਦੀ, ਜਦਕਿ ਖਰੀਫ਼ 2025 ’ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 44.55 ਲੱਖ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿਕਰੀ 18.30 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 13.35 ਲੱਖ ਟਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਖਾਦ ਦੇ ਡਾਇਵਰਜ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਖਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਗਿਰਾਵਟ, ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵੀ ਘਟੀਆਂ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਮੇਹਰਦਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਹੋਈ ਰਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਖਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਵਿਕਰੀ ਘਟਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਐਪ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਟੋਕਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਜ ਖੁਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਫੈਸਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੁਦ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ’ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ₹3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਵੇਗੀ?
ਖਾਦ ਸਕੱਤਰ ਰਜਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ।
ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਟਾਕ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ₹3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਖਾਦਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਬੋਝ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। 45 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਰੀਆ ਬੋਰੀ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ₹1,350 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ₹2,775 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਸ ’ਚ 106 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ 50 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ DAP ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ₹2,102 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ₹3,523 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 61 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ।