ਬੋਨਸ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ! 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ 7,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਲਿੰਗ ਕਿਉਂ? ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮੰਗ?

ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅੱਠਵੇਂ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੋਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 7,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ?

ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਾਲੀਆ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Code on Wages, 2019 ਦੀ ਧਾਰਾ 26 ਤਹਿਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ 7,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬੋਨਸ ਦੀ ਗਣਨਾ 7,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ (Minimum Wage) ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

NC-JCM’s ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਡਿਮਾਂਡ

ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ National Council–Staff Side (NC-JCM) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿਵ ਗੋਪਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 21,000 ਰੁਪਏ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੋਨਸ ਸੀਲਿੰਗ ਨੂੰ 7,000 ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਧਾ ਕੇ 21,000 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

भारत सरकार का कहना है कि यदि केंद्र ने मिनिमम वेज को 7000 से अधिक कंसीडर किया तो अधिक वाले वेज के अनुसार बोनस का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। इसी आधार पर अगर सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को भी मिनिमम वेतन 18000 के आधार पर बोनस का भुगतान करे तो कुल बोनस ₹18000×30÷30.4 के अनुसार… pic.twitter.com/ds47PNnqxG

— Dr Manjeet Singh Patel (@ManjeetIMOPS) September 4, 2026

ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ 18,000 ਰੁਪਏ, ਫਿਰ ਬੋਨਸ 17,763 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?

All India NPS Employees Federation ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਟੇਲ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵੇਜ 7,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੋਨਸ ਵੀ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ 18,000 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੈਅ ਫਾਰਮੂਲੇ (18,000 × 30 ÷ 30.4) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੋਨਸ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 17,763 ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ 18,000 ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੋਨਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ 7,000 ਦੀ ਸੀਲਿੰਗ ਲਗਾਉਣਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਅਨਿਆਂ ਹੈ।

8th ਪੇਅ ਕਮੀਸ਼ਨ ’ਚ 27,694 ਦੀ ਮੰਗ

ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 8th Pay Commission ’ਚ ਬੋਨਸ ਵਧਾ ਕੇ 27,694 ਕਰਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਾ. ਪਟੇਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਹੀ ਬੋਨਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਸਹਿਰਾ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ 7,000 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਠਵੇਂ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦੇਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋਰਚਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ।