- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
8th Pay Commission 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ : TA-OT, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ-ਏਰੀਅਰ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੱਕ, ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 125 ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੁਰਾਣੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ
Posted By alisha
Publish Date: Thu, 24 Sep 2026 02:49 PM (IST)
Updated Date: Thu, 24 Sep 2026 03:08 PM (IST)
ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰੇਲਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। TA (ਯਾਤਰਾ ਭੱਤਾ), OT (ਓਵਰਟਾਈਮ), ਬਕਾਏ, ਤਰੱਕੀਆਂ, ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ (NC-JCM) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿਵ ਗੋਪਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਗਪਗ 140 ਵਿੱਚੋਂ 125 ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ: 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਰੇਲਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਸਵਾਲ 1: ਰੇਲਵੇ ਬਾਰੇ 125 ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਮਿਲਿਆ
ਸ਼ਿਵ ਗੋਪਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ: ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਪਗ 140 ਮੁੱਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਪਗ 125 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਸਿਰਫ਼ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ; TA, OT, ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਅਸਲ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ।
ਸਵਾਲ 2: ਰੇਲਵੇ ਬਜਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ TA ਅਤੇ OT ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਉਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ
ਸ਼ਿਵ ਗੋਪਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ: ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਲਗਪਗ 95% ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਪਗ 2.90 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਦੱਸਿਆ; ਫਿਰ ਵੀ, ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ TA ਅਤੇ OT ਭੁਗਤਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੇਲਵੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਖਰਚਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਗਾ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ 3: ਜੇਕਰ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਾ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਗੇ
ਸ਼ਿਵ ਗੋਪਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ: ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਅਤੇ ਜ਼ੋਨਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਸਵਾਲ 4: ਕੈਡਰ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੰਨਾ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ
ਸ਼ਿਵ ਗੋਪਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ: ਅਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਡਰ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਲਗਪਗ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਹੈ। ਕੈਡਰ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।
ਸਵਾਲ 5: ਟਰੈਕਮੈਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਬਜਾਏ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਸ਼ਿਵ ਗੋਪਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ: 'ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਵੇਅ' (PW) ਮੈਨੂਅਲ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਮੈਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਟਰੈਕਮੈਨਾਂ ਨੂੰ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਾਂਗੇ।
ਸਵਾਲ 6: 'ਰਨਿੰਗ ਸਟਾਫ' ਨੂੰ 11-12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 17 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਸ਼ਿਵ ਗੋਪਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ: ਅਸੀਂ ਰਨਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 11 ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 17 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਨਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 36 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ [ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ] ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹਾ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਸਵਾਲ 7: ਰੇਲਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਸ਼ਿਵ ਗੋਪਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ: ਅਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਰੇਲਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਮੁੱਦਾ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਲਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਵਾਲ 8: ਰਨਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ 70% TA ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ
ਸ਼ਿਵ ਗੋਪਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ: ਅਸੀਂ ਰਨਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਈਲੇਜ ਕਮਾਈ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਈਲੇਜ ਭੱਤੇ ਦਾ ਲਗਪਗ 70% ਹਿੱਸਾ 'ਯਾਤਰਾ ਭੱਤਾ' (TA) ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 30% ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਪਰਚੀ (pay slip) 'ਤੇ 70% ਅਤੇ 30% ਵਾਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 70% ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ TA ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਖਾਸ ਰਕਮ 'ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਤੋਂ ਛੋਟ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ CBDT ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ CBDT ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਸਵਾਲ 9: ਹਰ ਸਾਲ ਟਰੈਕਮੈਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ
ਸ਼ਿਵ ਗੋਪਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ: ਟਰੈਕਮੈਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ 300 ਤੋਂ 400 ਟਰੈਕਮੈਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 'ਰਕਸ਼ਕ' (Rakshak) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ RDSO ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਦਲਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ।
ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਰੇਡੀਓ-ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਟਰੈਕਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੈਕਮੈਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਵਾਲ 10: ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ
ਸ਼ਿਵ ਗੋਪਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ: ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਵ ਗੋਪਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ *ਰਫੀਕ ਮਸੀਹ* ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੁਰਾਣੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਵਸੂਲੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਹਨ
ਸ਼ਿਵ ਗੋਪਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਟੀ.ਏ. (ਯਾਤਰਾ ਭੱਤਾ) ਅਤੇ ਓ.ਟੀ. (ਓਵਰਟਾਈਮ) ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ, ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ, ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਭਰਤੀ, ਕਾਡਰ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ, ਤਰੱਕੀਆਂ, ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਟਰੈਕਮੈਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਟਾਫ (ਰਨਿੰਗ ਸਟਾਫ) ਲਈ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਸੂਲੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੇਲਵੇ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਸੋਧ ਦੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ, ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਿਵ ਗੋਪਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ।