NPS ’ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ! ਡਿਜੀਟਲ ਮੋਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ‘NPS ਮਿੱਤਰ’ ਤੱਕ, ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਨਿਯਮ; ਤੁਹਾਡੇ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?

ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (NPS) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰ PFRDA ਨੇ NPS ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ Point of Presence (PoP) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ NPS ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਦੂਰਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।

PFRDA ਨੇ 2 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ PFRDA (Point of Presence) Regulations, 2018 ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜਰ ਡਰਾਫਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਰਾਫਟ ’ਤੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕ 2 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।

1. PoP ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਡਲ

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ PoP ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ’ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। PFRDA ਨੇ PoP ਨੂੰ Physical Mode ਤੇ Digital Mode ’ਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Digital Mode ’ਚ NPS ਦੀ onboarding ਤੇ servicing ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਭੌਤਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੋਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

2. ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣ ਸਕਣਗੀਆਂ PoP

PFRDA ਨੇ PoP ਬਣਨ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਕੁਝ ਵਿੱਤੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਤਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ’ਤੇ LLP, ਸੁਸਾਇਟੀ, ਟਰੱਸਟ ਤੇ ਕੋ-ਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ PoP ਬਣਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ NPS ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀਮਤ ਹੈ।

3. Physical ਤੇ Digital PoP ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਅਰਜ਼ੀ

ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੋਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੋਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

4. 5 ਸਾਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰ ਸਾਲ ਫੀਸ

PoP ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਰੀਨਿਊਅਲ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹਰ ਸਾਲ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ PoP ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਕਮਾਈ ਗਈ charges ਦਾ 1% ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਫੀਸ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ।

5. ਛੋਟ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਆਸਾਨ

PFRDA ਨੇ ਕੁਝ ਪਾਤਰਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਚ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਨੈੱਟਵਰਥ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਾਤਰਤਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪਾਤਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ PoP ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

6. ਹੁਣ ‘ਪੈਨਸ਼ਨ ਏਜੰਟ’ ਅਖਵਾਏਗਾ ‘NPS ਮਿੱਤਰ’

ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਚ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਬਦਲਾਅ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ‘Pension Agent’ ਨੂੰ ‘NPS Mitra’ ਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। NPS ਮਿੱਤਰ, PoP ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ NPS ਤੇ PFRDA ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

7. Inspection ਤੇ Audit Fee ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲੇਗਾ

PFRDA ਨੇ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਆਡਿਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਫੀਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੀਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼, ਸਰਕੁਲਰਾਂ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

NPS ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫੋਕਸ NPS ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਨਾਲੋਂ NPS ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ’ਤੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ’ਚ NPS ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਬਦਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ LLP, ਸੁਸਾਇਟੀ, ਟਰੱਸਟ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਤਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ PoP ਨੈੱਟਵਰਕ ’ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵੀ NPS ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਬਦਲ ਘੱਟ ਹਨ।