ਦੇਸ਼ 'ਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਚੀਨੀ? 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਨੌਬਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਲਰਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਨਿਯਮ
ਭਾਰਤ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੰਡ ਨਿਰਯਾਤਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਖੰਡ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਖੰਡ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ
Publish Date: Thu, 20 Aug 2026 01:08 PM (IST)
Updated Date: Thu, 20 Aug 2026 01:17 PM (IST)
ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕਾਰਨ ਖੰਡ ਦੇ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡੀਲਰਾਂ ਲਈ ਖੰਡ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਖੰਡ ਆਯਾਤ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਉਪਾਅ ਜੋ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਡੀਲਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਟਾਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ
ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖੰਡ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਅਟਕਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਕ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਵਰਜਿਤ ਕੀਤਾ; ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀਮਤਾਂ 10% ਤੱਕ ਵਧੀਆਂ, ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ।
ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਆਯਾਤ ਭਾਰਤ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੰਡ ਨਿਰਯਾਤਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਖੰਡ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਖੰਡ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਖੰਡ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਸਟਾਕ ਸੀਮਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਉਦਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦਾ ਸਟਾਕ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 3.2 ਤੋਂ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ - ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਨਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥੋਕ ਖੰਡ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਸਟਾਕ-ਹੋਲਡਿੰਗ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੰਡ ਸਟਾਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ 1 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 30 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਵੈਧ ਰਹੇਗੀ।